Finally action against illegal buses running in Punjab ਆਖਰਕਾਰ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ - Special Analysis by Jasbir Watanwalia
ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨੇੜਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆ ਬਰੇਕਾਂ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 600 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨੇਰੇ ਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 250 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ 12,210 ਬਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ।
Post a Comment